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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया
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साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव की याचिका पर शीर्ष कोर्ट तीन अक्तूबर को सुनवाई करेगी। मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया। वह 2002 के सनसनीखेज नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की याचिका में उसे छूट का लाभ देने से इनकार का मुद्दा उठाया गया है।
बता दें कि तीन अक्तूबर 2016 को, शीर्ष अदालत ने बिजनेस एक्जीक्यूटिव कटारा के अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश के विवादास्पद राजनेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को बिना किसी छूट के जेल की सजा दी थी। इस मामले में अन्य सह-दोषी सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट लाभ के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव अलग-अलग जाति के होने के कारण अपनी बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंध के खिलाफ थे।
शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में, विकास यादव ने यह निर्देश देने की मांग की है कि छूट का लाभ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है और इसे अदालतों की न्यायिक घोषणा द्वारा भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
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