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रामपुर। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को नए संसद भवन के पहले दिन की कार्यवाही में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को पास होना बाकी है। विधेयक के पास होने के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा के साथ-साथ राज्य और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलनी चाहिए। जिससे महिलाएं लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित हो सकें। संवाद
बोली महिलाएं
सरकार ने महिलाओं को उनका हक देने का काम किया है। महिला विधेयक लंबे वक्त से लंबित था। सरकार ने महिलाओं के हित में निर्णय लेकर उनको उनका हक दिया है।
महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसको मंजूरी मिलनी चाहिए।
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डाॅ. अवंतिका माहौर
महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिलनी चाहिए। महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। विधेयक पास होने के बाद महिलाओं को समाज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
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महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर महिलाओं में उत्साह है। 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से महिलाओं को उनका हक मिलेगा।
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महिला आरक्षण विधेयक की मांग लंबे समय से चल रही थी। सरकार ने मंजूरी देकर महिलाओं के हित में फैसला किया है। यह सरकार का बड़ा कदम है और इसका स्वागत है।
इस महिला आरक्षण विधेयक लागू होने से महिलाओं को उनका हक मिलेगा। महिलाएं बढ़-चढ़कर समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी और समाज को नई दिशा देंगी।
-ज्योति शर्मा, गृहिणी
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