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रामपुर। रामपुर महायोजना 2031 तैयार कर ली गई है। इसके तहत रामपुर में बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्टनगर बनाने के साथ ही नई काॅलोनियों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। साथ ही शहर के 15 फीसदी क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट योजना में रखा गया है। महायोजना जल्द ही शासन के समक्ष रखी जाएगी। शासन की मुहर लगने के बाद इसे लागू का दिया जाएगा।
शासन के निर्देश पर रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने महायोजना 2031 तैयार की है। आरडीए की ओर से तैयार किए गए प्लान को आरडीए की बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, जिसके बाद कुछ माह पहले महायोजना को शासन के समक्ष रखा गया था। वहां कुछ बिंदुओं पर संशोधन के आदेश दिए गए थे। अब इसे दोबारा मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।
शासन से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आरडीए की ओर से तैयार किए गए प्लान के अनुसार रामपुर में शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित हो रही काॅलोनियों को आरडीए अपने अंडर में लेगा और यहां पर नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य हो सकेंगे। फिलहाल आरडीए की ओर से महायोजना 2031 के लिए प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
महायोजना 2031 में यह रहेगा खास
– रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र का 15 फीसदी एरिया ग्रीन बेल्ट घोषित होगा, जिसमें मुख्य तौर पर कोसी जीरो प्वाइंट से लेकर पनवड़िया और नैनीताल रोड को शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्वार रोड पर भी ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा।
– नैनीताल रोड पर बगी गांव और केमरी रोड पर ट्रांसपोर्टनगर विकसित किया जाएगा।
– शहरी इलाकों से सटी मौजूदा काॅलोनियों को आरडीए अपने अंडर में लेकर यहां आवासीय काॅलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
– शहर की काॅलोनियों में पार्कों की सुविधा दी जाएगी।
– रामपुर सीमा से सटे करीब 29 गांवों को भी आरडीए अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है।
औद्योगिक विकास पर भी जोर
आरडीए की ओर से प्रस्तावित महायोजना 2031 के तहत आरडीए शहरी सीमा क्षेत्र में कमर्शियल क्षेत्र विकसित करेगा। इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए इंड्रस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र शहर के बाहरी इलाकों यानी आरडीए में शामिल प्रस्तावित गांवों में विकसित करने की योजना है।
महायोजना 2031 तैयार कर ली गई है। इस पर अभी शासन की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। शासन की मुहर लगने के बाद इसे लागू किया जाएगा। – रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष रामपुर विकास प्राधिकरण
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