[ad_1]
अलीगढ़ के सेंट्रल जीएसटी का कार्यालय, जहां पड़ा सीबीआई छापा
– फोटो : संवाद
विस्तार
सीबीआई द्वारा अलीगढ़ से सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी ) कार्यालय से चारों अफसरों की गिरफ्तारी के मामले में अभी तक सीबीआई द्वारा विभाग को दस्तावेज नहीं सौंपे जा सके हैं। सीबीआई की ओर से लिखित में दस्तावेज नहीं मिलने के कारण निलंबन भी जारी नहीं हो सका है। हालांकि किसी भी मामले में गिरफ्तारी के बाद संबंधित अफसर को 48 घंटे बाद ही स्वयं निलंबित मान लिया जाता है।
पांच अक्तूबर को सीबीआई ने रिश्वतखोरी को लेकर लाल डिग्गी स्थित सेंट्रल जीएसटी के कार्यालय में छापेमारी की थी। इस दौरान चार अफसरों को 25 हजार रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सीबीआई ने उन्हें ले जाकर गाजियाबद कोर्ट में पेश किया था, जहां से चारों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सीबीआई की ओर से हुई कार्रवाई को लेकर चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीजीएसटी मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। सीबीआई की रिपोर्ट नहीं मिलने पर चारों को अफसरों को विभाग की ओर से निलंबित पत्र जारी नहीं किया गया है।
इसके अलावा विभाग में अफसरों की तैनाती भी अभी नहीं हो पाई है। मंडल में 45 कर अधीक्षकों जरूरत है, लेकिन यहां 17 ही थे। इसमें चार को जेल हो गई और अब 13 कर अधीक्षक ही बचे हैं। लखनऊ मुख्यालय को भी मामले से अवगत कराया गया है, ताकि अफसरों की तैनाती की जा सके। सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर एसके माहौर के अनुसार सीबीआई की ओर से अभी तक लिखित में विभाग को रिपोर्ट नहीं दी गई है। ऐसे में निलंबन पत्र जारी नहीं हुआ है। शनिवार एवं रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को सीजीएसटी का कार्यालय खुला जरुर लेकिन वहां सन्नाटा छाया रहा।
[ad_2]
Source link
