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Delhi: Abhishek Manu Singhvi
– फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 पर चर्चा के दौरान कई खुलासे हुए। कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, भाजपा के पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन गृह मंत्री एलके आडवाणी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में थे। अब मोदी सरकार, इसका विरोध कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इसके खिलाफ थे। सरदार पटेल भी इसके समर्थन में नहीं थे। डॉ. बीआर अंबेडकर का कहना था कि भारत की राजधानी पर दिल्ली राज्य का अधिकार नहीं हो सकता है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ही कानून पास करेगी। इसमें राज्य का कोई दखल नहीं होगा। पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी दिल्ली के संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं थे। आप सांसद संजय सिंह के मुताबिक, भाजपा नेता और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने विधानसभा में बयान दिया था, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है, खेत में फावड़ा चलाना। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे। अब मोदी सरकार, इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, जबकि वाजपेयी और आडवाणी चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हो।
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दिल्ली में कानून बनाने का अधिकार, केंद्र के पास
दिल्ली में चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके पूर्व विधानसभा सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा के अनुसार, डॉ. बीआर अंबेडकर ने बाकायदा संविधान में ही ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि भारत की राजधानी में कोई भी कानून भारत की संसद ही बनाएगी। दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार, केंद्र के पास है। दिल्ली में जितने कानून बने हैं, वे सब कानून संसद ने बनाए हैं। 1947 में जब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सामने आई थी। संविधान सभा ने इस मामले में पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति बनी। यह रिपोर्ट जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जरिए डॉ. अंबेडकर तक पहुंची, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि भारत की राजधानी पर दिल्ली राज्य का अधिकार नहीं हो सकता है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ही कानून पास करेगी। इसमें राज्य का कोई दखल नहीं होगा। 1987 में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए बालाकृष्णन कमेटी बनी। कमेटी ने कहा, कानून व्यवस्था में कोई बदलाव दिल्ली के हित में नहीं है।
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