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Laptop Import Ban
– फोटो : istock
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अंतर्निहित सुरक्षा खामियों के कारण केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने गुरुवार को बाहर से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में गुरुवार को ही अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि भारत में आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता है और इन उत्पादों के आयात करने के लिए खरीदारों की अनुमति की आवश्यकता किसी भी तरह से घरेलू उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगी। सूत्रों ने कहा कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ‘खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह’ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंटरनेट के विस्तार और अधिकतम भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ साइबर आपराधिकता की संभावना भी बढ़ गई है। साइबर सुरक्षा खतरों की विभिन्न घटनाएं भी सामने आई हैं।
सुरक्षा खामियों के कारण लगा प्रतिबंध
सूत्रों का कहना है कि आईटी हार्डवेयर में हार्डवेयर बैकडोर और फर्मवेयर मैलवेयर जैसी अंतर्निहित सुरक्षा खामियां संभावित रूप से संवेदनशील व्यक्तिगत और एंटरप्राइज डाटा को खतरे में डाल सकती हैं। सुरक्षित हार्डवेयर प्रदान करना सुरक्षा की नींव है। सरकार ने देश और उसके नागरिकों के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गैर-टैरिफ बाधा आयात पर प्रतिबंध नहीं है। डीजीएफटी से वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कंपनियां या व्यापारी आईटी हार्डवेयर उपकरणों का आयात कर सकते हैं।
आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य
दरअसल, डीजीएफटी ने एक पोर्टल तैयार किया है, और कंपनियां/व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और जानकारी सही होने पर डीजीएफटी 3/4 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा।
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